माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा भारतीय नागरिकांना शासकीय प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा हक्क देणारा कायदा आहे. हा कायदा 15 जून 2005 रोजी संसदेत पारित झाला आणि 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी लागू झाला.
या कायद्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- माहितीचा हक्क: प्रत्येक नागरिकाला शासकीय प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे.
- सार्वजनिक प्राधिकरण: केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्व शासकीय संस्था आणि संघटना 'सार्वजनिक प्राधिकरण' च्या व्याख्येत येतात.
- माहितीची मागणी करण्याची प्रक्रिया: कोणताही नागरिक विहित नमुन्यात अर्ज करून माहिती मागू शकतो. अर्जासोबत शुल्क भरण्याची तरतूद आहे.
- माहिती देण्याची मुदत: सार्वजनिक प्राधिकरणाला माहिती देण्यासाठी साधारणपणे 30 दिवसांची मुदत असते. काही विशिष्ट परिस्थितीत ही मुदत वाढू शकते.
- माहिती नाकारण्याची कारणे: काही विशिष्ट माहिती सार्वजनिक करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. जसे की, ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो किंवा खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप होऊ शकतो.
- अपील करण्याची तरतूद: जर एखाद्या नागरिकाला माहिती मिळाली नाही किंवा नाकारली गेली, तर तो प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो. त्यानंतर केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करता येते.
अपील प्रक्रिया:
या कायद्यांतर्गत, नागरिकांना दोन स्तरांवर अपील करण्याचा हक्क आहे:
प्रथम अपील प्राधिकारी (First Appellate Authority):
- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रथम अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली असते.
- जर माहिती अधिकाऱ्याने माहिती देण्यास नकार दिला किंवा वेळेत माहिती दिली नाही, तर नागरिक 30 दिवसांच्या आत प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो.
- प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याला अपिलावर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.
केंद्रीय/राज्य माहिती आयोग (Central/State Information Commission):
- जर नागरिक प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाने समाधानी नसेल, तर तो केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणांसाठी) किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे (राज्य सरकारच्या प्राधिकरणांसाठी) द्वितीय अपील करू शकतो.
- द्वितीय अपील प्रथम अपिलाच्या निर्णयाच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत दाखल करता येते.
- माहिती आयोगाला अपिलावर सुनावणीचा अधिकार आहे आणि ते सार्वजनिक प्राधिकरणाला माहिती देण्याचे निर्देश देऊ शकतात.
या कायद्याचा उद्देश:
या कायद्याचा मुख्य उद्देश शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि नागरिकांना सक्षम करणे हा आहे.
महाराष्ट्र संदर्भात माहिती:
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा केंद्र सरकारचा कायदा असला तरी, महाराष्ट्र सरकारने देखील तो राज्यात लागू केला आहे. तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर यासंबंधी अधिक माहिती मिळवू शकता:
कुडाळ उपविभागासंदर्भात माहिती
- श्रीम. ऐश्वर्या काळुशे(उपविभागीय अधिकारी) --- अपिलीय अधिकारी
- श्री.नागेश शिंदे(शिरस्तेदार)--- जन माहिती अधिकारी